Written August 11, 2018
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भाषा विभागाने नुकतेच जागतिक भाषा सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात जगभरातील विविध भाषक समुहांचे विभागवार गट तयार करून अभ्यास केला गेला आहे. याच सर्व्हेनुसार जगभरातील सर्वाधिक बोलल्या जाणार्‍या भाषा आहेत : मॅनडारीन (चिनी), स्पॅनिश, इंग्लिश, हिन्दी, अरेबिक, पोर्तुगीज, बंगाली, रशियन, जपानी आणि पंजाबी. या दहा महत्वाच्या जागतिक भाषांमध्ये तीन भारतीय भाषा आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यापैकी बंगाली आणि पंजाबी ह्या अनुक्रमे बांग्लादेश आणि पाकिस्तानात बहुसंख्येने बोलल्या जातात. भारतीय उपखंड लोकसंख्येने मोठा असल्याने ‘बाजार’ या दृष्टीकोनातूनही मोठा आहे. तसेच चीनचे सुद्धा आहे. जागतिक पातळीवर भाषा हा विषय केवळ सांस्कृतिक नव्हे तर आर्थिक आणि राजकीय दृष्टीनेही संवेदनशील होत चालला आहे. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या अनेक बर्‍या वाईट परिणामांपैकी हाही एक महत्वाचा परिणाम आहे.
या सर्वेक्षणाबद्दल सांगायचे कारण म्हणजे, नुकताच मुंबईत एका प्रतिष्ठित भाषा शिक्षण संस्थेत या अनुषंगाने झालेला जागतिक परिसंवाद हे होय. या परिसंवादात, पारंपारिक भारतीय पालकांच्या इंगजीतूनच शिक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनाचा विचार करण्यात आला. भारतीय आणि विशेषतः मराठी आणि अन्य दक्षिण भारतीय पालक त्यांच्या मुलांना इंग्रजी शिकवायचे की इंग्रजीतून शिकवायचे या गोंधळात इंग्रजीतून शिकवण्यास जातात आणि मुले संपुर्ण विकासात कसे मागे पडतात यावर अतिशय छान चर्चा झाली. इंग्रजी ही एकमेव ज्ञानभाषा आहे हा आपल्या लोकांचा समज आहे. इंग्रजीतच ज्ञान उपलब्ध होऊ शकते आणि ज्ञान मिळवणे हे पोटापाण्यासाठी आवश्यक आहे असा संकुचित विचार आपल्या पालकांमध्ये दिसतो. ह्याच पालकांना हे माहीत नसते की मोठमोठ्या लेबलच्या इंग्रजीच्या अनेक परीक्षा पास होऊन अमेरिकेत गेलेल्या भारतीय मुलांपैकी अनेक मुलांना तेथील विद्यापीठांत त्यांचे इंग्रजीचे ज्ञान परीक्षा देऊन पुन्हा सिद्ध करावे लागते कारण आपल्या आणि त्यांच्या इंग्रजीत असलेली प्रचंड फरक आहे.
वरील माहितीनुसार आपण जर विचार केला तर असे दिसून येईल की, चिनी भाषक लोकांची संख्या ही सर्वाधिक आहे म्हणून जशी ती सर्वाधिक बोलली जाते त्याचप्रमाणे पाकिस्तानसहित ‘सिल्करूट’ वरील देश आणि युरोपातही चिनी भाषा शिकली जाते आहे. एवढेच नव्हे तर अमेरिकेत तिसर्‍या क्रमांकावर शिकवली जाणारी परदेशी भाषा ती बनली आहे कारण चीन हा जगाचा उत्पादन देश बनला आहे. चीनमध्येही मध्यंतरीच्या काळात इंग्रजी शिक्षणाला उत्तेजन दिले गेले होते यामागे अर्थकारण होते. भाषा शिकल्याने आर्थिक फायदा होतो हे आता जगातील सर्व भाषकांना मान्य झाले आहे.
भारतातील परिस्थिती पाहूया. अधिकृत बावीस भाषा आणि साधारणतः १९०० इतर भाषा आपल्याकडे बोलल्या जातात. भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधता प्रचंड असलेला आपला देश हिन्दी, बंगाली, उर्दू, मराठी, तेलुगू आणि तामिळ सर्वाधिक बोलतो. पण जेव्हा नोकरी आणि करियरचा प्रश्न येतो तेव्हा बहुसंख्य इंग्रजीकडे वळतात. आता परदेशी भाषा शिक्षणाकडे लोकांचा कल वाढत आहे त्यामागे नवीन जागतिक संधी साधणे हा आहे. भाषा शिकल्याने आपण त्या भाषकांच्या संस्कृतीशी एकरूप होतो हा दृष्टीकोन व्यावसायिक विचारांमुळे मागे पडत चालला आहे. आपल्या देशातीलच उदाहरण घ्या. हिन्दी भाषक देशात बहुसंख्य आहेत आणि तेच सर्वांत कमी बहुभाषक आहेत. त्यांनी आजवर इतर भाषकांवर असे बिंबवले की, हिन्दी राष्ट्रभाषा आहे. वास्तवात आपल्या देशाला राष्ट्रभाषाच नाहीये. हिन्दी ही प्रशासनिक राजभाषा आहे आणि अन्य एकवीस भाषाही त्याच दर्जाच्या आहेत. या दृष्टीकोनामुळे दक्षिणेत हिन्दी विरोध टोकाला गेला. आता बाजारीकरणाचा परिणाम असा आहे की याच दक्षिणेत सर्वाधिक सेल्समन हिन्दी भाषक आहेत. तेथील व्यावसायिक देशभर व्यवसाय वाढवायचा तर हिन्दी सेल्समन ठेवतात. तेच व्यावसायिक राजकारणाच्या गरजेनुसार स्थानिक भाषक लोकांना पाठिंबा देतात. स्पर्धेत टिकायचे असेल तर भाषिक मुद्दे बाजूला ठेवले पाहिजेत हे आता सगळ्यांना पटत चालले आहे. त्यामुळे कुठे खुल्या पद्धतीने तर कुठे नकळत भाषा शिकल्या जात आहेत. अपवाद फक्त हिन्दी भाषकांचा आहे. भारतातील कोंकणी लोक सर्वाधिक बहुभाषक आहेत. त्याखालोखाल बंगाली, मराठी, मारवाडी, सिंधी, मलयाळी येतात. हे प्रमाण जर अभ्यासले तर असे समजून येईल की यांची बहुभाषिकता ही अर्थकारणाशी जोडली गेली आहे. स्थानिक समाजांशी एकरूप होऊन उपजीविका सहज होते हे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित झालेल्यांना समजते.
जागतिक परिस्थिती बघूया. अमेरिकन फॉरेन रिलेशन कौन्सिल हल्ली असे म्हणू लागली आहे की, अमेरिकेला वाढत्या स्पर्धेशी जुळवून घ्यायचे असेल तर परदेशी भाषा शिकणे आणि शिकवणे हे राष्ट्रीय प्राधान्य असले पाहिजे. त्याची कारणे बघा. जागतिक अर्थकारण हे आता इंग्रजीच्या पलीकडे चालले आहे. साधारणतः १९७५ पासून इंग्रजी भाषकांचा जीडीपी मधील वाटा घसरत चालला आहे. २०३० पर्यन्त तर चिनी अर्थव्यवस्था अमेरिकेला मागे टाकणार हे स्पष्ट दिसत आहे. लॅटिन अमेरिका, चीन, दक्षिण आशिया या विभागांचे अर्थकारण झपाट्याने पुढे जात आहे. भविष्यात अमेरिकेला यांच्याशी टक्कर द्यायची असेल तर केवळ इंग्रजीवर विसंबून चालणार नाही. याच कारणांमुळे अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठे संपूर्ण पदवी अभ्यासक्रम परदेशी भाषांमध्ये आणत आहेत. परदेशी भाषा धोरण हे येत्या काळात अमेरिका अत्यंत महत्वाचे धोरण म्हणून पुढे आणणार हे लक्षात घेऊन युरोपीय देश सुद्धा परदेशी भाषा आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त अन्य युरोपीय भाषांना अधिकाधिक वाव देत आहेत. तेथील विद्यापीठे भारतीय आणि दक्षिण आशियाई भाषांची केंद्रे स्थापन करत आहेत. जर्मनी, फ्रांस आणि स्पेन मध्ये परदेशी भाषा शिक्षण हे महत्वाचे व्यावसायिक धोरण बनले आहे. किमान एक परदेशी भाषा शिकणे आवश्यक केले जात आहे.
झपाट्याने बदलणारे तंत्रज्ञान जगाला अधिकाधिक छोटे बनवत चालले आहे. मोठे व्यवहार हातभर मोबाइलद्वारे होत आहेत. जग जितके जवळ येईल तितकी इंग्रजीची सद्दी संपत जाईल अशीच चिन्हे आहेत. माझ्या अमेरिकेच्या वास्तव्यात हे प्रकर्षाने दिसत आहे. आता जग झपाट्याने बदलत असले तरी आपली शिक्षण पद्धती पारंपारिक पद्धतीवर आणि इंग्रजी शिक्षणावर जोर देत आहे. ते लोक इंग्रजीची कास धरत होते तेव्हा आपण माध्यम काय असावे यावरच भांडत होतो आणि आता ते लोक मातृभाषा आणि परदेशी भाषा यांना महत्व देत असताना आपण इंग्रजीचा उदो उदो करत आहोत. आपल्या देशाचे भाषा धोरण केवळ अस्मितांच्या आधारे होणार असेल तर मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची स्वप्ने बघण्यात काय अर्थ आहे?
– शिवम् गायकवाड
Copyright © Shivam Gaikwad. All rights reserved.